प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देश गर्ने कृषि विकास रणनिति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको आ.व. २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी १० वर्ष अवधिको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको परियोजना हो।कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने यस परियोजनको सोच रहेको छ।यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औधोगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भागहरु रहेका छन्।
सिन्धुली जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गर्ने इकाई कार्यालयको रुपमा जुनार जोन कार्यालय वि.सं. २०७३ मा स्थापना भई खनियाखर्क, सिन्धुलीमा संचालनमा रहेको थियो। जुनार खेतीमा संलग्न कृषकहरुमाझ अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै प्रविधि विस्तार गर्ने मुख्य दायित्वका साथ यस कार्यालयको स्थापना भएको हो। सोही कार्यालयको क्षेत्राधिकार बृहत् बनाई यसलाई आ.व. २०७४/७५ बाट जुनार सुपरजोनको रुपमा स्तरोन्नति गरिएको हो। जुनार सुपरजोनको कार्यक्षेत्र सुनकोसी गाउँपालिका ७, मझुवा, कमलामाई नगरपालिका ३, जलकन्या, गोलन्जोर गा.पा. १ देखि ६ सम्म र तिनपाटन गा.पा. ७, तोश्रामखोला रहेका छन्। हाल यस आर्थिक बर्ष २०७७/७८ देखि सिन्धुली जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको तोकिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने उद्धेश्यका साथ परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिन्धुलीमाढीमा अवस्थित रहेकोछ। संघिय कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रमहरु खासगरि "संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत"को दीर्घकालिन सोच कार्यान्वयन गर्न तय गरिएको पाँच नीतिगत आधारहरु: उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारण्टी आदीका लागि सहजिकरण गर्ने कृयाकलापहरु रहेका छन्। यसका साथै जुनार सुपरजोन अन्तरगतका कृयाकलापहरु समेत रहेका छन्।कार्यक्रमहरु लागि सम्बन्धित कृषक, जिल्लाका स्थानीय तहहरु साथै सरोकारवाला निकायहरुसंगको साझेदारी र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिएको छ।